US Inflation To Rise: अमेरिकेत जुलै महिन्यात महागाईत किरकोळ वाढ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. आयात शुल्क वाढल्याने किरकोळ विक्रेत्यांनी विविध वस्तूंच्या किंमती हळूहळू वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणानुसार, अन्न आणि इंधन वगळता मूळ ग्राहक किंमत निर्देशांक (Core CPI) जुलैमध्ये ०.३% ने वाढला, तर जूनमध्ये ही वाढ ०.२% होती. ही वाढ वर्षाच्या सुरुवातीपासून सर्वाधिक आहे, पण पेट्रोलच्या स्वस्त किंमतीमुळे एकूण CPI वाढ ०.२% पर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
उच्च आयात शुल्काचा परिणाम घरगुती फर्निचर आणि मनोरंजनाशी संबंधित वस्तूंवर दिसू लागला आहे. मात्र, सेवा क्षेत्रातील मूळ महागाई (Core Services Inflation) सध्या नियंत्रणात आहे. तरीही, अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, आयात शुल्काचा परिणाम हळूहळू ग्राहकांपर्यंत पोहोचत राहील. यामुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे, कारण त्यांना महागाई आणि रोजगार बाजार यांचा समतोल साधावा लागेल. फेडरल रिझर्व्हने यावर्षी व्याजदर स्थिर ठेवले असून, आयात शुल्कामुळे महागाई कायम राहील की नाही, यावर स्पष्टता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दुसरीकडे, रोजगार बाजारात कमकुवतपणाचे संकेत दिसत आहेत. यामुळे अनेक कंपन्या किंमतींवरील दबाव कमी करण्यासाठी उपाय शोधत आहेत, विशेषतः किंमतींना संवेदनशील असलेल्या ग्राहकांसाठी. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जुलैमध्ये किरकोळ विक्रीत चांगली वाढ झाली असेल, याचे कारण वाहन खरेदीवरील सवलती आणि अॅमेझॉनच्या प्राइम डे सेलमुळे ऑनलाइन खरेदीत वाढ झाली आहे. तथापि, वाहन विक्री वगळता किरकोळ विक्रीत मध्यम वाढ अपेक्षित आहे, आणि किंमतीतील बदल लक्षात घेतल्यास ग्राहक खर्चाचा माहोल फारसा उत्साहवर्धक नाही.
ब्लूमबर्गच्या अर्थतज्ज्ञ अण्णा वॉंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी म्हटले आहे, “कंपन्यांना किंमती वाढवण्यात अडचणी येत आहेत, कारण घरगुती खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नाची वाढ अत्यंत कमी आहे. जूनमध्ये वास्तविक उत्पन्नवाढ प्रत्यक्षात नकारात्मक होती. तरीही, जुलैमधील किरकोळ विक्री मजबूत राहण्याची शक्यता आहे, पण याचा अर्थ ग्राहक खर्च टिकाऊ आहे, असे समजू नये.”
याशिवाय, फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी अहवालात कारखान्यांचे उत्पादन स्थिर राहण्याची शक्यता आहे, कारण उत्पादकांना आयात शुल्क धोरणातील बदलांचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी तह मंगळवारी संपणार आहे, परंतु तो वाढवण्याची शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात भारतातही ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) जाहीर होईल, ज्यामध्ये जुलैमध्ये महागाई कमी झाल्याचे दिसण्याची शक्यता आहे. तथापि, रशियाकडून इंधन खरेदीमुळे भारतावरील २५% अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे एकूण शुल्क ५०% पर्यंत पोहोचले आहे, ज्याचा परिणाम व्यापारी आकडेवारीवर दिसेल.
