RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) आज आपला तिसरा द्विमासिक निर्णय जाहीर केला. रेपो रेट 5.5% वर कायम ठेवण्यात आला असून, धोरणाचा दृष्टिकोन ‘न्यूट्रल’ राहील, असे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. यंदा चलनवाढ कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करताना GDP वाढीचा अंदाज 6.5% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. ४ ते ६ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, जो बाजारातील अपेक्षांनुसार आहे.
रेपो रेट स्थिर, का घेतला हा निर्णय?
RBI ने यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ पासून एकूण १०० बेसिस पॉइंट्स (1%) रेपो रेट कपात केली आहे, ज्यामुळे तो 6.5% वरून 5.5% पर्यंत खाली आला. जून २०२५ मध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची मोठी कपात झाल्यानंतर, यावेळी RBI ने सावध पवित्रा घेत रेपो रेट स्थिर ठेवला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, “मागील दर कपातींचा परिणाम अर्थव्यवस्थेत दिसून येत आहे. सध्याच्या मिश्र आर्थिक आकडेवारीमुळे आम्ही आणखी डेटाची प्रतीक्षा करत आहोत.” याशिवाय, जागतिक व्यापारातील तणाव, विशेषतः अमेरिकेने भारताच्या निर्यातीवर लादलेल्या २५% आयात शुल्कामुळे आर्थिक अनिश्चितता वाढली आहे.
चलनवाढीचा अंदाज ३.१% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, जो जून २०२५ मध्ये २.१% वर होता, जो गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी आहे. यामुळे RBI ला धोरणात लवचिकता ठेवण्यास जागा मिळाली आहे. तथापि, मल्होत्रा यांनी सावधगिरीने पुढे जाण्याचे संकेत दिले, कारण जागतिक आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम कायम आहेत.
बाजार आणि तज्ज्ञांचे मत
HDFC बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता यांनी सांगितले, “RBI सध्या प्रतीक्षा आणि निरीक्षणाच्या मोडमध्ये आहे. मागील दर कपातींचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत दिसत आहे, आणि मिश्र आर्थिक आकडेवारीमुळे आणखी डेटाची गरज आहे.” तसेच, अॅक्सिस म्युच्युअल फंडचे फिक्स्ड इन्कम प्रमुख देवांग शहा यांनी म्हटले की, “रेपो रेट कपातीचे सायकल जवळपास संपले आहे. यापुढे कदाचित २५-५० बेसिस पॉइंट्सची कपात शक्य आहे, पण ४% रेपो रेटची शक्यता नाही.”
RBL बँकेचे धोरण प्रमुख जयदीप अय्यर यांनी सांगितले, “२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात झाली असती, तर बँकिंग क्षेत्राला नकारात्मक परिणाम झाला असता. कर्जाचे दर कमी झाले असते, पण ठेवींचे दर कमी होण्यास वेळ लागला असता.” यामुळे बँकांना नवीन कर्ज देण्यात अडचणी आल्या असत्या.
आर्थिक परिणाम
रेपो रेट स्थिर ठेवल्याने कर्जांचे हप्ते (EMI) आणि व्याजदरांवर तूर्तास कोणताही परिणाम होणार नाही. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि व्यवसाय कर्ज घेणाऱ्यांना सध्याच्या दरांवरच कर्ज घ्यावे लागेल. तथापि, चलनवाढीचा कमी झालेला अंदाज आणि स्थिर GDP वाढीचा अंदाज (6.5%) यामुळे अर्थव्यवस्थेत आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, “देशांतर्गत वाढ मजबूत आहे. ग्रामीण मागणी आणि सरकारी खर्चामुळे खासगी उपभोग आणि स्थिर गुंतवणूक वाढत आहे. पावसाळ्याने खरीप पिकांना आधार दिला आहे, ज्यामुळे शेती आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल.” तथापि, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढ मंदावली आहे, विशेषतः वीज आणि खाणकाम क्षेत्रात.
