‘नव्या’ इनकम टॅक्स विधेयकात तुम्हाला किती फायदा होणार? मोदी सरकारने आणले मोठे बदल, जाणून घ्या सविस्तर

New Income Tax Bill: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकात करदाते, गुंतवणूकदार, निवृत्तीवेतनधारक आणि मालमत्ताधारकांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. बाईजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केलेल्या शिफारशींचा समावेश करून हे विधेयक सुधारित स्वरूपात मांडण्यात आले आहे. सरकारने या समितीच्या बहुतांश सूचना स्वीकारल्या आहेत.

या नवीन विधेयातील काही प्रमुख बदलांवर एक नजर:

करदात्यांसाठी महत्त्वाचे बदल

विलंब शुल्क आणि परतावा (Refunds) नियम:

या विधेयाकात सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे टीडीएस (TDS) भरण्यास उशीर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, ही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, उशिरा दाखल केलेल्या रिटर्नमुळे परतावा थांबवणारे कलम वगळण्यात आले आहे. यामुळे तांत्रिक अडचणी किंवा इतर योग्य कारणांमुळे रिटर्न भरण्यास उशीर झालेल्या लोकांनाही आता परतावा मिळवणे शक्य होईल.

मालमत्ताधारकांसाठी नवीन नियम

घराच्या मालमत्तेवरील कर:

नवीन विधेयकात मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत अधिक स्पष्टता आणली आहे. ‘इन नॉर्मल कोर्स’ (In normal course) ही संज्ञा वगळल्यामुळे मालमत्तेच्या भाड्याच्या मूल्यांकनावरून होणारे वाद टाळता येतील. यापुढे, प्रत्यक्ष भाडे किंवा मानले जाणारे (deemed) भाडे यापैकी जे अधिक असेल, त्यावर कर आकारला जाईल.

वजावटीचे नियम (Deduction Rules):

• नवीन नियमांनुसार, मालमत्तेवरील ३०% वजावट ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (municipal) कर भरल्यानंतर लागू होईल.
• मालमत्तेच्या बांधकामापूर्वीच्या कालावधीतील व्याजाची वजावट (pre-construction interest deduction) स्व-व्यापारी (self-occupied) आणि भाड्याने दिलेल्या दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांसाठी उपलब्ध असेल.
• तात्पुरत्या स्वरूपात वापरात नसलेल्या व्यावसायिक मालमत्तांवर काल्पनिक भाड्यावर (notional rent) कर आकारला जाणार नाही. त्यामुळे व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

इतर महत्त्वाचे बदल:

• विधेयकातील कलम २० नुसार, इमारत आणि तिच्याशी संबंधित जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न ‘हाऊस प्रॉपर्टी’ अंतर्गत करपात्र असेल, जोपर्यंत ती मालमत्ता व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जात नाही.
• कलम २१ स्पष्ट करते की, मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य हे स्थानिक कर वजा करून प्राप्त झालेले प्रत्यक्ष भाडे किंवा काल्पनिक भाडे यापैकी जास्त असेल तेच विचारात घेतले जाईल.

गुंतवणूकदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी बदल

• युनिफाइड पेन्शन स्कीम: २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या काही विशिष्ट सदस्यांना प्राप्तिकरातून सूट देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
• सार्वजनिक गुंतवणूक निधी: सौदी अरेबियाच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधी (Public Investment Fund) आणि त्याच्या उपकंपन्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत करसवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याव्यतिरिक्त, विधेयकात ‘ब्लॉक असेसमेंट’ नियमांमध्येही बदल प्रस्तावित आहेत आणि ‘असोसिएटेड एंटरप्राइज’ साठीच्या शेअरहोल्डिंग मर्यादेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. या नवीन विधेयकामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल होईल, अशी अपेक्षा आहे.