Maratha Aarakshan History: मराठा समाजाचा गौरवशाली इतिहास आणि त्यांचा आरक्षणासाठीचा अथक लढा हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे. एकीकडे मराठा समाजाने महाराष्ट्रात सर्वाधिक आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री दिले, तर दुसरीकडे त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यापासून ते आजच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील लढ्यापर्यंत, मराठ्यांचा हा प्रवास केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नाही, तर तो सामाजिक समानता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठीचा आहे. या लेखात मराठा समाजाचा ऐतिहासिक वारसा, त्यांचे महाराष्ट्र आणि भारताच्या विकासातील योगदान, समाजातील आर्थिक विषमता, गरिबी आणि आरक्षणाच्या चळवळीचा सखोल आढावा घेतला आहे. मराठा आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणाला नवे वळण दिले आहे. सध्या चालू असलेल्या हा आरक्षणाचा हा लढा आणि त्याची कहाणी जाणून घेण्यासाठी, मराठा समाजाच्या इतिहासाचा आणि त्यांच्या सध्याच्या संघर्षाचा हा विस्तृत लेख तुम्हाला अंतर्दृष्टी देईल.
मराठा समाजाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा आधारस्तंभ आहे. मराठ्यांचा इतिहास म्हणजे थेट महाराष्ट्राचा इतिहास, कारण या समाजाने आपल्या पराक्रमाने आणि योगदानाने राज्याच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक रचनेला आकार दिला आहे. मराठा हा शब्द मराठी भाषिक शेतकरी, योद्धा आणि जमीनदार समुदायाला संबोधतो, ज्यांनी दख्खनच्या पठारावर (आजचा महाराष्ट्र) आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. १६३० मध्ये जन्मलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६४५ मध्ये तोरणा किल्ला जिंकून मराठा साम्राज्याची पायभरणी केली. त्यांनी “हिंदवी स्वराज्य” ही क्रांतिकारी संकल्पना मांडली, ज्याचा उद्देश मुघल आणि बिजापूर सल्तनतीच्या जुलमी शासनापासून स्वातंत्र्य मिळवणे होता.
१६७४ मध्ये रायगड येथे शिवाजी महाराजांचा भव्य राज्याभिषेक झाला, ज्यामुळे त्यांना “छत्रपती” ही ऐतिहासिक पदवी मिळाली. त्यांच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वाने मराठा साम्राज्याला स्वतंत्र आणि सशक्त ओळख दिली. १६८० मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र छत्रपती संभाजी महाराज आणि नंतर राजाराम महाराज यांनी मराठा साम्राज्याचा झेंडा खांद्यावर घेतला. १८व्या शतकात पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा साम्राज्याने मध्य भारत, गुजरात, माळवा आणि ओरिसासह भारताच्या एक तृतीयांश भूभागावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. मराठ्यांनी मुघल साम्राज्याला सळो की पळो करून सोडले आणि भारताच्या इतिहासात एक नवे पर्व रचले.
मराठा समाज हा ९६ कुळींचा समावेश असलेला एक वैविध्यपूर्ण आणि समृद्ध समूह आहे. यामध्ये कुणबी, धनगर, लोहार, सुतार, कोळी, भंडारी आणि ठाकर यांसारख्या उपजातींचा समावेश होतो. या समाजाने शेती, सैनिकी सेवा आणि प्रशासनात आपली छाप पाडली आहे. मराठ्यांनी मराठी भाषेला प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक भाषेचा दर्जा दिला, तसेच मराठी साहित्य, कला आणि संस्कृतीच्या विकासाला चालना दिली. मराठा समाज हा फक्त योद्ध्यांचा नव्हता, तर शेतकरी, कारागीर आणि प्रशासकांचाही होता, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेत मोलाचे योगदान दिले आहे. मराठ्यांचा हा गौरवशाली वारसा आजही त्यांच्या सांस्कृतिक अभिमानाचा आणि एकजुटीचा आधार आहे.
स्पष्टीकरण:
- मराठा समाज आणि ९६ कुळी: मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या ९६ कुळींचा समूह म्हणून ओळखला जातो, ज्यामध्ये विविध कुळी (कुटुंबे) आणि उपजातींचा समावेश होतो. ही कुळे सामाजिक आणि वैवाहिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जातात. यामध्ये शिंदे, पवार, जाधव, कदम, भोसले, मोरे, सावंत, निंबाळकर यांसारख्या ९६ कुळींचा समावेश होतो. मात्र, यातील काही कुळे स्वतंत्रपणे मराठा म्हणून ओळखली जातात, तर काही उपजातींसोबत जोडली जातात.
- कुणबी आणि मराठा: कुणबी ही मराठा समाजातील एक प्रमुख शेतकरी उपजाती आहे, आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठा आणि कुणबी यांच्यात सामाजिक आणि वैवाहिक संबंध आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात कुणबी समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गात समाविष्ट केले गेले आहे, आणि मराठा समाजातील अनेकांनी आपण कुणबी असल्याचा दावा करून आरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, सर्व मराठे कुणबी नाहीत, आणि कुणबी समाज स्वतंत्रपणेही ओळखला जातो. यामुळे कुणबी आणि मराठा यांच्यातील संबंध हा चर्चेचा आणि काहीवेळा विवादाचा विषय आहे.
- धनगर, लोहार, सुतार, कोळी, भंडारी आणि ठाकर: या उपजाती मराठा समाजाशी जोडल्या जातात, परंतु यापैकी काही उपजाती स्वतंत्रपणेही ओळखल्या जातात आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा वेगळा आहे. उदाहरणार्थ:
- धनगर: धनगर समाज हा स्वतंत्रपणे महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती (ST) किंवा भटक्या जमाती (NT) प्रवर्गात समाविष्ट आहे. काही धनगर मराठा समाजाशी वैवाहिक संबंधांमुळे जोडले गेले असले, तरी ते मराठा समाजाचा भाग मानले जात नाहीत.
- लोहार, सुतार: लोहार (लोहकाम करणारे) आणि सुतार (सुतारकाम करणारे) हे कारागीर समुदाय आहेत, जे काहीवेळा मराठा समाजाशी जोडले जातात, परंतु त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा मराठ्यांपेक्षा वेगळा आहे. हे समुदाय बऱ्याचदा ओबीसी प्रवर्गात येतात.
- कोळी: कोळी समाज हा मराठा समाजाशी काही प्रमाणात जोडला गेला आहे, विशेषतः कोकणातील कोळी मराठा. मात्र, कोळी समाज स्वतंत्रपणे अनुसूचित जमाती (ST) किंवा ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहे.
- भंडारी: भंडारी समाज हा कोकणातील एक महत्त्वाचा समुदाय आहे, आणि काही ठिकाणी त्यांचा मराठा समाजाशी वैवाहिक संबंध आहे. भंडारी समाजाला ओबीसी दर्जा आहे.
- ठाकर: ठाकर (किंवा ठाकूर) समाज हा काही ठिकाणी मराठा समाजाशी जोडला जातो, परंतु हा समुदाय स्वतंत्रपणेही ओळखला जातो आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा भिन्न आहे.
- सामाजिक वैविध्य: मराठा समाजातील ९६ कुळींची संकल्पना ही सामाजिक आणि वैवाहिक व्यवस्थेचा भाग आहे, आणि यामध्ये उपजातींपेक्षा कुळी (कुटुंबे) यांचा समावेश जास्त आहे. कुणबी ही मराठा समाजातील एक उपजाती आहे, परंतु धनगर, लोहार, सुतार, कोळी आणि भंडारी यांना मराठा समाजाचा भाग मानणे काहीवेळा विवादास्पद ठरते, कारण त्यांचा सामाजिक आणि कायदेशीर दर्जा वेगळा आहे.
मराठा समाजाची सामाजिक आणि राजकीय भूमिका
मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील एक प्रभावशाली शक्ती आहे, ज्याने राज्याच्या इतिहासाला आणि विकासाला दिशा दिली आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या २० मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ जण मराठा समाजाचे होते, ज्यामध्ये सध्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मराठा समाज महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे ३०-३३% (कुणबी वगळता,कुणबी: ७%) आहे आणि त्यांचा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपासून ते शहरी राजकारणापर्यंत सर्वत्र दिसून येतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठ्यांना “योद्धा” जाती म्हणून ओळखले जाते, ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा होती. मात्र, गेल्या काही दशकांमध्ये जमिनींचे विभाजन, शेतीतील नुकसान, दुष्काळ आणि आर्थिक अस्थैर्य यामुळे मध्यमवर्गीय आणि खालच्या मध्यमवर्गीय मराठ्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे.
मराठा समाजाने स्थानिक पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि विधानसभेपर्यंत आपला राजकीय प्रभाव टिकवून ठेवला आहे. मराठा समाजातील नेते, जसे की यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आणि वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आकार दिला आहे. मराठ्यांचा प्रभाव केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नाही, तर सहकार क्षेत्रातही त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. सहकारी साखर कारखाने, दूध डेअरी, पतसंस्था आणि ग्रामीण बँकांमध्ये मराठ्यांचा मोठा सहभाग आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात नेतृत्व केले आहे, ज्यामुळे “साखर सम्राट” ही संज्ञा प्रचलित झाली.
तरीही, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांच्या उदयामुळे मराठा समाजाच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे. १९९० च्या दशकापासून मराठा समाजाला आपले राजकीय स्थान टिकवण्यासाठी नव्या रणनीती आखाव्या लागल्या आहेत. मराठा समाजाने शिक्षण क्षेत्रातही योगदान दिले आहे, ज्यामध्ये मराठा सेवा संघासारख्या संस्थांनी शैक्षणिक सुविधा आणि शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु, शेतीवरील अवलंबित्व आणि ग्रामीण भागातील मर्यादित औद्योगिक विकास यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात संधी मिळवण्यासाठी आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे.
मराठा समाजातील आर्थिक विषमता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ग्रामीण भागातील मराठा कुटुंबांना जमिनींच्या विभाजनामुळे लहान-लहान शेतजमिनी मिळाल्या, ज्यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात ही समस्या अधिक गंभीर आहे. यामुळे मराठा समाजातील तरुण पिढीला आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षण हा एकमेव पर्याय वाटू लागला आहे. मराठा समाजाच्या या सामाजिक आणि राजकीय भूमिकेने त्यांना एकजुटीने आपल्या हक्कांसाठी लढण्यास प्रेरित केले आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून मराठा क्रांती मोर्चासारखी आंदोलने उदयास आली आहेत.
मराठा आरक्षण आणि आंदोलनाची सुरुवात
मराठा आरक्षणाचा लढा हा गेल्या चार दशकांपासून महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. या आंदोलनाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या मागणीला एक नवे व्यासपीठ दिले आहे. या लढ्याची सुरुवात १९८० च्या दशकात माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झाली, ज्यांनी मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण मिळवण्यासाठी पुढाकार घेतला. १९८२ मध्ये त्यांनी मुंबईत काढलेल्या भव्य मोर्चाने मराठा समाजाच्या असंतोषाला आणि त्यांच्या मागण्यांना व्यापक स्वरूप दिले. या मोर्चादरम्यान त्यांनी मराठा समाजातील आर्थिक मागासलेपण आणि शैक्षणिक संधींच्या अभावावर लक्ष वेधले. मात्र, सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्याने, अण्णासाहेब पाटील यांनी २३ मार्च १९८२ रोजी स्वतःच्या जीवाचे बलिदान दिले. या घटनेने मराठा समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आणि आरक्षणाच्या लढ्याला एक नवे वळण मिळाले. अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेल्या अखिल भारतीय मराठा महासंघाने मराठा समाजाच्या मागण्यांना एक ठोस व्यासपीठ प्रदान केले, ज्यामुळे हा लढा अधिक संघटित आणि प्रभावी बनला.
१९९० च्या दशकात मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला. १९९७ मध्ये मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघ यांनी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने आयोजित केली. या काळात मराठ्यांनी आपण “कुणबी” या शेतकरी उपजातीशी निगडित असून, मागासवर्गीय (OBC) दर्जा मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा केला. कुणबी समाजाला आधीच ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केले गेले होते, आणि मराठ्यांनी आपली ऐतिहासिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी कुणबींशी जोडली. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कुणबी, मराठा समाजातील शेतकरी उपजाती, यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केले, पण संपूर्ण मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळाले नाही. यामुळे मराठा समाजात असंतोष वाढला, कारण बहुसंख्य मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळू शकले नाहीत. या काळात मराठा समाजाने आपल्या आर्थिक मागासलेपणावर आणि ग्रामीण भागातील शेतीच्या समस्यांवर आधारित स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी तीव्र केली.
या आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्ग स्वीकारला. अण्णासाहेब पाटील यांच्या बलिदानाने मराठा समाजातील तरुणांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रेरणा मिळाली, ज्यामुळे मराठा सेवा संघ आणि इतर संस्थांनी गावोगाव जाऊन जागृती मोहिमा राबवल्या. या मोहिमांनी मराठा समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक विषमता, तसेच शिक्षण आणि रोजगारातील मर्यादित संधी यावर प्रकाश टाकला. मराठा समाजाच्या या प्रारंभिक आंदोलनांनी पुढील दशकांमध्ये मराठा क्रांती मोर्चासारख्या व्यापक चळवळींचा पाया घातला. मराठा समाजाच्या या लढ्याने केवळ आरक्षणाची मागणीच नव्हे, तर सामाजिक समानता आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा प्रश्नही उपस्थित केला, ज्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाला नवे वळण दिले.
कोपर्डी घटना आणि मराठा क्रांती मोर्चा
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली ती २०१६ मध्ये, जेव्हा 13 जुलै 2016च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या अमानुष घटनेने मराठा समाजात प्रचंड संताप निर्माण झाला आणि त्यातूनच मराठा क्रांती मोर्चाची स्थापना झाली. या घटनेने मराठा समाजाला एकजुटीने रस्त्यावर उतरायला भाग पाडले, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात एक नवे पर्व सुरू झाले. मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरात शांततापूर्ण आणि अभूतपूर्व मोर्चे आयोजित केले, ज्यात लाखो मराठ्यांनी सहभाग घेतला. या मोर्चांची खासियत म्हणजे त्यांना कोणत्याही राजकीय नेत्यांचे नेतृत्व नव्हते, आणि ते पूर्णपणे शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण होते. मराठा समाजाच्या एकजुटीने आणि शांततेच्या मार्गाने मागण्या मांडण्याच्या या पद्धतीने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले.
पहिला मोर्चा ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे काढला गेला, ज्यामध्ये सुमारे १० लाख लोकांनी सहभाग घेतला. या मोर्चाने मराठा समाजाच्या सामर्थ्याची आणि एकजुटीची जाणीव करून दिली. त्यानंतर पुणे, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, जालना आणि मुंबईसह राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर मूक मोर्चे निघाले. या मोर्चांमध्ये “एक मराठा, लाख मराठा” आणि “जय जिजाऊ, जय शिवराय” सारख्या घोषणा आणि मराठा समाजाच्या सांस्कृतिक अभिमानाचे प्रतीक असलेल्या भगव्या पताका दिसून आल्या. विशेषतः ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या मोर्चात सुमारे ५ लाख पेक्षा जास्त लोकांनी सहभाग घेतला, ज्यामुळे दक्षिण मुंबईतील शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसाय ठप्प झाले. या मोर्चांमध्ये महिला, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला, ज्यामुळे मराठा समाजाची सामाजिक शक्ती आणि एकजूट जगासमोर आली.
मराठा क्रांती मोर्चाने केवळ आरक्षणाची मागणीच केली नाही, तर कोपर्डी प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा, विशेषतः फाशीची मागणी केली. याशिवाय, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये सुधारणा किंवा तो रद्द करावा, तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, अशा इतर मागण्याही पुढे आल्या. कोपर्डी प्रकरणातील तीन दोषींना २०१७ मध्ये अहमदनगर कोर्टाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली, ज्यामुळे मराठा समाजाला काही प्रमाणात न्याय मिळाला. या मोर्चांनी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण केला, आणि परिणामी २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला १६% आरक्षण जाहीर केले. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये हे प्रमाण कमी करून शिक्षणात १२% आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३% केले, परंतु ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक ठरवून रद्द केला, कारण त्याने ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने मराठा समाजातील असंतोष पुन्हा वाढला आणि पुढील आंदोलनांना चालना मिळाली.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या या शांततापूर्ण आंदोलनांनी मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर प्रकाश टाकला. ग्रामीण भागातील शेतीच्या समस्यांमुळे आणि शिक्षण तसेच रोजगारातील मर्यादित संधींमुळे मराठा समाजातील तरुण पिढीला आरक्षणाची गरज भासू लागली होती. या मोर्चांनी मराठा समाजाच्या एकजुटीचे आणि शिस्तबद्धतेचे दर्शन घडवले, ज्यामुळे सरकारला त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे लागले. कोपर्डी घटनेने आणि मराठा क्रांती मोर्चाने मराठा समाजाच्या लढ्याला एक नवे वळण दिले, ज्यामुळे हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनला.
Manoj Jarange Patil Biography in Hindi: मनोज जरांगे पाटील का जीवन परिचय; मराठा आरक्षण के “संघर्ष योद्धा” की संघर्षपूर्ण कहानी
मनोज जरांगे पाटील आणि सध्याचे मराठा आंदोलन
मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला एक नवा चेहरा आणि दिशा मिळाली ती जालना जिल्ह्यातील एक सामान्य शेतकरी असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातून. गेल्या १५ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत सक्रिय असलेल्या जरांगे पाटील यांनी २०२३ मध्ये जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले, ज्यामुळे ते मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते म्हणून उदयास आले. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या लाठीमारामुळे जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांना गंभीर इजा झाल्या. या घटनेने मराठा समाजात प्रचंड संताप निर्माण झाला आणि आंदोलनाला अभूतपूर्व गती मिळाली. या लाठीमाराच्या निषेधार्थ मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये बंद आणि निदर्शने झाली, ज्यामुळे जरांगे पाटील यांचे नेतृत्व मराठा समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक बनले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दर्जा देऊन ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, अशी प्रमुख मागणी लावून धरली आहे. त्यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली, कारण निजामकालीन कागदपत्रांमध्ये मराठ्यांना कुणबी म्हणून नोंदवले गेले होते. ही मागणी त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विस्तारित केली आणि कुणबी असलेल्या मराठ्यांच्या ‘सगे-सोयरे’ (रक्ताच्या नातेवाईकांना) देखील आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही भूमिका घेतली. या मागण्यांना बळ देण्यासाठी त्यांनी २९ ऑगस्ट २०२५ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणादरम्यान लाखो मराठा आंदोलकांनी मुंबईत जमून आपली एकजूट दाखवली, ज्यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण होत आहे. जरांगे यांनी “आरक्षण मिळेपर्यंत एक इंचही मागे हटणार नाही,” अशी ठाम भूमिका घेतली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळाला.
या आंदोलनाला शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांसारख्या प्रमुख राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. तर महाराष्ट्र काँग्रेसनेही मराठा आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. मात्र, मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि इतर ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. ओबीसी समाजाला भीती आहे की मराठ्यांचा समावेश झाल्यास त्यांच्या आरक्षणाच्या संधी कमी होऊ शकतात. यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात सामाजिक तणाव वाढला आहे, आणि काही ठिकाणी हिंसक घटनाही घडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील काकासाहेब शिंदे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गोदावरी नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली, ज्यामुळे आंदोलनाला गंभीर वळण मिळाले. तसेच, सध्या चालू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आझाद मैदानावर एका वयोवृद्ध आंदोलकाने गळफास घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु इतर आंदोलकांनी वेळीच हस्तक्षेप करून त्यांचा जीव वाचवला.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने मराठा समाजाला एक नवे नेतृत्व आणि दिशा दिली आहे. त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘शिवबा’ संघटनेने मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणले आहे. जरांगे यांनी स्वतःच्या मालकीची जमीन विकून आंदोलनासाठी आर्थिक रसद उभी केली, ज्यामुळे त्यांच्या समर्पणाची आणि निष्ठेची झलक मराठा समाजाला मिळाली. त्यांच्या उपोषणांमुळे त्यांची प्रकृती अनेकदा खालावली आहे; उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये अंतरवाली सराटी येथील उपोषणादरम्यान त्यांना पोटदुखी आणि थकव्याचा त्रास झाला, तरीही त्यांनी आपला लढा थांबवला नाही. २०२५ च्या मुंबई मोर्चादरम्यान त्यांनी पुणे येथील शिवनेरी किल्ल्यापासून पदयात्रा सुरू केली, जिथे आंदोलकांनी किल्ल्याची माती कपाळी लावून आपला संकल्प दृढ केला. या आंदोलनाला गणेशोत्सवाच्या काळातही मोठा पाठिंबा मिळत आहे, आणि मुंबईतील सीएसएमटी स्टेशन, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव्ह आणि शिवाजी पार्क यासारख्या ठिकाणी भगव्या पताकांनी मराठा समाजाची एकजूट दिसून येत आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता केवळ सामाजिक मागणी न राहता राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनला आहे. जरांगे पाटील यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे मराठा समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. त्यांनी सरकारवर टीका करताना विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मराठा आरक्षणात अडथळे आणल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, सरकारने २०२४ मध्ये मराठा समाजाला १०% स्वतंत्र आरक्षण दिले, परंतु जरांगे यांनी हे आरक्षण अपुरे आणि कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होणे हाच मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर खरा उपाय आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव, हिंसक घटना आणि सामाजिक असंतोष यामुळे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात एक महत्त्वाचा टप्पा बनले आहे.
मराठा आंदोलनाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
मराठा आरक्षण आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेवर खोलवर परिणाम घडवून आणला आहे, ज्यामुळे समाजातील अंतर्गत गतिशीलता आणि आर्थिक संतुलनावर नव्याने प्रकाश पडला आहे. मराठा समाज हा पारंपरिकपणे शेतीवर अवलंबून आहे, आणि गेल्या काही दशकांमध्ये दुष्काळ, जमिनींचे तुकडीकरण आणि शेतीतील घटते उत्पन्न यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या आंदोलनाने ग्रामीण आणि शहरी भागातील मराठ्यांच्या जीवनावर परिणाम केला आहे, तसेच सामाजिक एकजुटीला आणि राजकीय जागरूकतेला चालना दिली आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतीवरील अवलंबित्व आणि औद्योगिक विकासाचा अभाव यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. शेतीतील नुकसान आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक मराठा कुटुंब गरिबीच्या खाईत लोटले गेले आहे. यामुळे मराठा समाजातील तरुण पिढी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणाकडे आशेच्या नजरेने पाहू लागली आहे, कारण यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळण्याची संधी आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या एका अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील ६५% मराठा तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांशिवाय स्थिर उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध नाही, तर ७५% पालकांना आपल्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या आंदोलनाने सामाजिक स्तरावरही मोठे बदल घडवून आणले आहेत. मराठा समाजातील तरुणांनी आणि महिलांनी मोर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला, ज्यामुळे सामाजिक जागरूकता आणि एकजुटीत वाढ झाली आहे. कोपर्डी घटनेनंतर मराठा महिलांनी आंदोलनात सक्रिय भूमिका घेतली आणि सामाजिक न्यायाची मागणी तीव्र केली. या आंदोलनाने मराठा समाजातील नव्या पिढीला आपल्या हक्कांसाठी आणि सामाजिक समानतेसाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. मात्र, मराठा आणि ओबीसी समाजातील वाढता तणाव हा या आंदोलनाचा एक नकारात्मक परिणाम आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे, ज्यामुळे सामाजिक सौहार्दावर परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये जालना येथील लाठीमारानंतर मराठवाड्यातील काही गावांमध्ये मराठा आणि ओबीसी समुदायांमध्ये तणावाच्या घटना घडल्या.
आर्थिकदृष्ट्या, मराठा आंदोलनाने ग्रामीण भागातील आर्थिक समस्यांवर लक्ष वेधले आहे. मराठा समाजातील बहुतांश कुटुंबे शेतीवर अवलंबून असल्याने, दुष्काळ आणि कर्जबाजारीपण यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या दशकात वाढले आहे, आणि यामध्ये मराठा शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. मराठा समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने, ते सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून आहेत. मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, मराठा समाजातील ८०% तरुणांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांपेक्षा सरकारी नोकऱ्या अधिक सुरक्षित आणि स्थिर वाटतात. यामुळे आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे, कारण ती मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा एक मार्ग आहे.
मराठा आंदोलनाने राजकीय ध्रुवीकरणालाही चालना दिली आहे. मराठा समाजाच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे आणि त्यांच्या राजकीय प्रभावामुळे, या आंदोलनाचा परिणाम निवडणुकांवरही झाला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा देणे किंवा विरोध करणे हा राजकीय पक्षांसाठी एक संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रमुख होता, आणि २०२४ मध्येही मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे मराठा समाजाच्या मतांचे महत्त्व वाढले. या आंदोलनाने मराठा समाजाला आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांसाठी एकजुटीने लढण्याची प्रेरणा दिली आहे, परंतु त्याचवेळी सामाजिक तणाव आणि राजकीय ध्रुवीकरण यामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक संतुलनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मराठा आंदोलन आणि राजकीय परिणाम
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. मराठा समाज हा संख्येने खूप मोठा असल्याने, सर्वच राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याचा वापर आपल्या फायद्यासाठी केला आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने १६% आरक्षणाची घोषणा केली, पण ती बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्थगित केली. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने SEBC कायद्यांतर्गत आरक्षण दिले, पण तेही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा दबाव आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाचा आवाज अधिक बुलंद झाला आहे, पण त्याचवेळी ओबीसी समाजाशी तणाव वाढला आहे. ओबीसी नेते, जसे की छगन भुजबळ, यांनी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास विरोध केला आहे. यामुळे सामाजिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण वाढले आहे, ज्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होऊ शकतो. मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्ग स्वीकारला असला, तरी काही ठिकाणी हिंसक घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्यामुळे सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही हाताळावा काळजीपूर्वक हाताळावा लागणार आहे.
मराठा आंदोलनाचे सांस्कृतिक आणि भावनिक पैलू
मराठा आंदोलन हे केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित तेवत येणार नाही, तर ते मराठा समाजाच्या सांस्कृतिक आणि भावनिक ओळखीचे प्रतीक आहे. मराठा समाजाने आपल्या इतिहासात स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आणि मराठा साम्राज्याची गौरवशाली परंपरा यामुळे मराठ्यांना आपल्या ओळखीचा अभिमान आहे. मराठा क्रांती मोर्चादरम्यान वापरले जाणारे “जय जिजाऊ, जय शिवराय” आणि “एक मराठा, लाख मराठा” सारखे नारे मराठा समाजाच्या एकजुटीचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक आहेत.
मराठा आंदोलनात स्त्रियांनीही मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. कोपर्डी घटनेनंतर मराठा महिलांनी मोर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि सामाजिक न्यायाची मागणी केली. या आंदोलनाने मराठा समाजातील तरुण पिढीला एक नवे व्यासपीठ दिले आहे, जिथे ते आपल्या हक्कांसाठी आणि भविष्यासाठी लढत आहेत. मराठा समाजातील सांस्कृतिक कार्यक्रम, जसे की शिवजयंती उत्सव आणि मराठा साहित्य संमेलने, यांनीही या आंदोलनाला बळ दिले आहे.
निष्कर्ष
मराठा आंदोलन हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचे पर्व आहे. या आंदोलनाने सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर खोलवर परिणाम केले, ज्यामुळे मराठा समाजातील तरुण पिढी आणि महिलांना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा मिळाली. मात्र, मराठा आणि ओबीसी समाजातील वाढता तणाव आणि राजकीय ध्रुवीकरण यामुळे सामाजिक सौहार्दावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मराठा समाजाच्या ३०-३३% लोकसंख्येचा प्रभाव आणि त्यांच्या मागण्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण दिले आहे. हा लढा केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून सामाजिक समानता, आर्थिक सक्षमीकरण आणि मराठ्यांच्या स्मितेचा आहे. भविष्यात मराठा समाजाच्या या चळवळीचा इतिहास भावी पिढ्यांना नक्कीच प्रेरणा देत राहील.
अस्वीकरण
वरील सर्व माहिती उपलब्ध विविध स्रोतांवर आधारित आहे आणि ती शक्य तितकी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तथापि, काही माहिती अनधिकृत अंदाजांवर आधारित असू शकते, विशेषतः लोकसंख्येच्या टक्केवारीबाबत, कारण याबाबत अधिकृत आणि अद्ययावत जनगणना डेटा उपलब्ध नाही. मराठा समाजाच्या उपजाती आणि त्यांच्या सामाजिक दर्जाबाबत माहिती स्थानिक आणि ऐतिहासिक संदर्भांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये काही मतभेद असू शकतात. या माहितीचा उपयोग केवळ संदर्भासाठी करावा आणि कोणत्याही कायदेशीर किंवा सामाजिक दाव्यासाठी त्याचा वापर करताना स्वतंत्र पडताळणी करावी. मराठा आंदोलन आणि त्याच्या परिणामांबाबत माहिती सध्याच्या (२९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत) उपलब्ध वृत्तांवर आधारित आहे आणि भविष्यातील घडामोडींनुसार ती बदलू शकते.
