Maharashtra Government GR: महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी तीन शासन निर्णय जाहीर केले आहेत. या निर्णयांनुसार, जून 2025 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील 9 जिल्ह्यांसाठी 100 कोटी 78 लाख 2 हजार रुपये आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील नुकसानीसाठी 268 कोटी 8 लाख 83 हजार रुपये अनुदान वितरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. एकूण 3 लाख 46 हजार 508 बाधित शेतकऱ्यांना 368 कोटी 86 लाख 85 हजार रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जाणार आहे.
जून 2025 मधील नुकसान आणि अनुदान
जून 2025 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. यासाठी सरकारने खालीलप्रमाणे अनुदान मंजूर केले आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग:
- नांदेड: 7,498 शेतकऱ्यांसाठी 10 कोटी 76 लाख 19 हजार रुपये.
- हिंगोली: 3,247 शेतकऱ्यांसाठी 3 कोटी 60 लाख 45 हजार रुपये.
- छत्रपती संभाजीनगर: 171 शेतकऱ्यांसाठी 16 लाख रुपये.
- बीड: 11 शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख 99 हजार रुपये.
- एकूण: 11,019 शेतकऱ्यांसाठी 14 कोटी 54 लाख 64 हजार रुपये.
- अमरावती विभाग:
- बुलढाणा: 90,383 शेतकऱ्यांसाठी 74 कोटी 45 लाख 3 हजार रुपये.
- अमरावती: 2,240 शेतकऱ्यांसाठी 2 कोटी 75 लाख रुपये.
- अकोला: 6,136 शेतकऱ्यांसाठी 4 कोटी 5 लाख 90 हजार रुपये.
- यवतमाळ: 186 शेतकऱ्यांसाठी 25 लाख 45 हजार रुपये.
- वाशीम: 8,527 शेतकऱ्यांसाठी 4 कोटी 71 लाख 21 हजार रुपये.
- एकूण: 1 लाख 7,492 शेतकऱ्यांसाठी 86 कोटी 23 लाख 68 हजार रुपये.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 मधील नुकसान आणि अनुदान
सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान मंजूर झाले आहे:
- धाराशिव:
- 28 ऑक्टोबर 2024 च्या प्रस्तावानुसार, 79,880 शेतकऱ्यांसाठी 86 कोटी 46 लाख 34 हजार रुपये.
- 20 मार्च 2025 च्या प्रस्तावानुसार, 2 लाख 48,259 शेतकऱ्यांसाठी 174 कोटी 97 लाख 4 हजार रुपये.
- छत्रपती संभाजीनगर: 7,584 शेतकऱ्यांसाठी 6 कोटी 65 लाख 41 हजार रुपये.
- नाशिक: 1 शेतकऱ्यासाठी 4 हजार रुपये.
- एकूण: 3 लाख 35,724 शेतकऱ्यांसाठी 268 कोटी 8 लाख 83 हजार रुपये.
अनुदानाचे दर आणि मर्यादा
राज्य सरकारने 2025 च्या नुकसानीसाठी अनुदानाचे दर 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार ठरवले आहेत, ज्यामुळे अनुदानाच्या रकमेत काही प्रमाणात कपात झाली आहे. यानुसार:
- बिगर-सिंचित पिके: ₹13,600 प्रति हेक्टर.
- सिंचित पिके: ₹27,000 प्रति हेक्टर.
- रोख पिके आणि फळपिके: ₹36,000 प्रति हेक्टर.
- मर्यादा: जास्तीत जास्त 2 हेक्टरपर्यंत अनुदान.
मात्र, सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 च्या नुकसानीसाठी 1 जानेवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 3 हेक्टरपर्यंत अनुदान देण्याचे नमूद आहे. या निर्णयानुसार दर जास्त होते, परंतु 2025 साठी सरकारने आर्थिक मर्यादांमुळे जुने दर लागू केले आहेत.
अनुदान वितरण प्रक्रिया
- अनुदान थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे जमा केले जाईल.
- पंचनामे आणि विभागीय आयुक्तांच्या मागणी प्रस्तावांनुसार अनुदान मंजूर झाले आहे.
- शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती आणि 7/12 उतारा तपासून ठेवावा, जेणेकरून अनुदान लवकर मिळेल.
