Ladki Bahin Yojana Re-Survey: महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थींची फेर तपासणी करण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी नाकारले आहे. हे काम ग्रामविकास आणि महसूल विभागाकडे सोपवावे, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी सभेने केली आहे. यासंदर्भात सरकारला पत्र पाठवण्यात आले असून, अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या कमल परुळेकर यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. योजनेच्या फॉर्म भरण्यापासून ते आता फेर तपासणीपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर टाकलेला ताण आणि राजकीय दबाव यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली, ज्याचा उद्देश २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य देणे आहे. यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, ग्रामसेवक, तलाठी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर फॉर्म भरण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. प्रत्येक फॉर्मसाठी ५० रुपये मानधन देण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले होते.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा अनुभव
योजनेच्या सुरुवातीला अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत काम करून लाखो महिलांचे फॉर्म भरले. मात्र, या प्रक्रियेत त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला:
- राजकीय दबाव: फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेत राजकीय पुढारी आणि कार्यकर्त्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला. यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून आयकर भरणारे, चारचाकी वाहन असलेले आणि एकाच कुटुंबातील अनेक महिलांचे फॉर्म भरले गेले.
- मानधनात विलंब: प्रत्येक फॉर्मसाठी ५० रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु हे पैसे ७-८ महिन्यांनंतरही अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत.
- लोकांचा रोष: आता फेर तपासणीतून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर सोपवले आहे. यामुळे गावातील लोक आणि राजकीय पुढाऱ्यांचा रोष कर्मचाऱ्यांवर येण्याची भीती आहे, ज्यामुळे त्यांचे गावातील इतर उपक्रम राबवणे अवघड होईल.
फेर तपासणीचा ताण
सरकारने योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी संपूर्ण गावांचे फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा कामाचा बोजा टाकला जात आहे. कमल परुळेकर यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडे कुटुंबांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे, त्यामुळे हे काम त्यांच्याकडे सोपवणे अधिक योग्य ठरेल. अंगणवाडी कर्मचारी हे काम करण्यास सक्षम असले तरी, त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणि लोकांचा रोष येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांनी हे काम नाकारले आहे.
कमल परुळेकर यांचे आवाहन
कमल परुळेकर यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, फेर तपासणीचे काम ग्रामविकास आणि महसूल विभागाकडे सोपवावे. तसेच, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणताही दबाव टाकू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. योजनेच्या खर्चामुळे सरकारवर आर्थिक ताण आला असून, कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही अवघड झाले आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
