Illegal Bangladeshi Immigrants: महाराष्ट्र सरकारने अवैधरित्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना जारी केलेली 42,198 बनावट जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली असून, 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत सर्व बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी (30 जुलै) मुंबईत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पडताळणी प्रक्रिया सुरू असून, यापेक्षा जास्त प्रमाणपत्रे रद्द होण्याची शक्यता आहे. महसूल आणि आरोग्य विभागांना समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकाशझोतात आलेली कारवाई
या वर्षाच्या सुरुवातीला भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी 3,997 जन्म प्रमाणपत्रे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांगलादेशी नागरिकांना जारी झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर मालेगाव येथील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. जानेवारी 2025 मध्ये विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले, जे विलंबाने जारी झालेल्या जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांची चौकशी करत आहे. बावनकुळे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे या कारवाईचा आढावा घेतला, आणि जिल्हा प्रशासनाला रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती महसूल आणि आरोग्य विभागांना पाठवण्याचे निर्देश दिले.
अवैध स्थलांतरितांवर कारवाई
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मार्च 2024 मध्ये विधानसभेत सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत अवैध बांगलादेशी स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. आकडेवारीनुसार:
- 2021: 109 बांगलादेशी डिपोर्ट
- 2022: 77 बांगलादेशी डिपोर्ट
- 2023: 127 बांगलादेशी डिपोर्ट
- 2024: 716 अटक, 202 डिपोर्ट
याशिवाय, 2024 मध्ये 600 हून अधिक बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई झाली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या चौकशीसाठी ED देखील कार्यरत आहे.
कायद्यात सुधारणा
बनावट प्रमाणपत्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 आणि महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम 2000 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. आता जन्म आणि मृत्यू नोंदणीला अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया मानले जाईल, आणि कागदपत्रांची कठोर तपासणी केली जाईल. विलंबाने अर्ज करणाऱ्यांना 17 मुद्यांवर आधारित पुरावे सादर करावे लागतील, अन्यथा गुन्हेगारी कारवाई होईल.
