GST Relief Small Cars: केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील वस्तू आणि सेवा कर रचनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, गाड्यांचे कर वर्गीकरण आता वाहन प्रकाराऐवजी इंजिन क्षमतेवर आधारित असेल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या बदलामुळे 1200cc खालील छोट्या गाड्यांना सध्याच्या 28% GST ऐवजी 18% कर दर लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रवेश-स्तरीय गाड्यांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या, छोट्या हॅचबॅक, सेडान आणि कॉम्पॅक्ट SUV गाड्यांवर 28% GST आणि त्यावर 1-22% अतिरिक्त उपकर लागू आहे. नव्या प्रस्तावात, 1200cc खालील इंजिन असलेल्या गाड्या एका स्वतंत्र श्रेणीत येतील, तर त्यापेक्षा मोठ्या इंजिनच्या गाड्यांवर जास्त कर लागू होईल. यामुळे छोट्या गाड्यांचे खरेदीदार, विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि बजेट-जागरूक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
SUV ची व्याख्या रद्द होणार?
सध्याच्या GST रचनेत SUV ची व्याख्या इंजिन क्षमता, ग्राउंड क्लीयरन्स आणि लांबी यांवर आधारित आहे, ज्यामुळे अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. नव्या प्रस्तावात ही व्याख्या रद्द करून कर रचना सुलभ करण्याचा विचार आहे. यामुळे वाहनांचे वर्गीकरण स्पष्ट होईल आणि कर प्रणालीतील अस्पष्टता दूर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
हा प्रस्ताव लागू झाल्यास, छोट्या गाड्यांच्या किमती कमी होऊन बाजारात त्यांची मागणी वाढू शकते. सध्या, छोट्या गाड्यांवर 28% GST आणि 1-3% उपकर लागतो, ज्यामुळे त्यांची किंमत वाढते. 18% GST लागू झाल्यास ग्राहकांना किमतीत 10% पर्यंत कपात जाणवू शकते.
GST परिषदेची चर्चा निर्णायक
हा प्रस्ताव अंतिम होण्यापूर्वी GST परिषदेच्या मंत्रिगटासमोर चर्चेसाठी ठेवला जाईल. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील हा मंत्रिगट येत्या आठवड्यात भेटणार आहे. यात GST 2.0 च्या तीन प्रमुख आधारस्तंभांवर चर्चा होईल, ज्यामध्ये कर रचनेची सुधारणा आणि सुलभीकरण यांचा समावेश आहे.
या बदलामुळे ऑटोमोबाइल उद्योगाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, विशेषत: प्रवेश-स्तरीय गाड्यांच्या विक्रीत. तथापि, अंतिम निर्णय GST परिषदेच्या बैठकीनंतरच स्पष्ट होईल.
