शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मोठी घोषणा; मत्स्य व्यवसायाला नवी उभारी: फडणवीस

Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन लवकरच पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे. यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली असून, शेती क्षेत्रातील संसाधने बळकट करण्यावरही विशेष भर दिला जात आहे. यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यात शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाहीत, असे फडणवीस यांनी रविवारी 3 ऑगस्ट 2025 अमरावती येथे सांगितले. ते मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात बोलत होते. या कार्यक्रमाला राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, मत्स्य व्यवसाय सचिव रामासामी, मोर्शीचे आमदार उमेश यावलकर, प्रताप अडसड, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा आणि सौम्या शर्मा उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेततळ्यांच्या माध्यमातून संरक्षित सिंचनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातून अनेक शेतकऱ्यांनी मासेमारीद्वारे अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण केला आहे. मासेमारी व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, यामुळे मासेमारी क्षेत्राला सवलतीच्या दरात कर्ज आणि अनुदानात्मक योजनांचा लाभ मिळेल. तसेच, वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला 2025 च्या अखेरीस प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या नीलक्रांती योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला असून, महाराष्ट्रातील तलाव, नद्या आणि समुद्राच्या साहाय्याने मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या गोड्या पाण्यातील मासेमारीत आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहे, परंतु महाराष्ट्र लवकरच या क्षेत्रात अग्रेसर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र सध्या गोड्या पाण्यातील मासेमारीत देशात 16 व्या क्रमांकावर आहे. 2029 पर्यंत राज्य पहिल्या पाच राज्यांमध्ये असेल, असा दावा मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी केला. मोर्शी येथे प्रस्तावित मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय 4.8 हेक्टरवर उभारले जाणार असून, यासाठी 202 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे महाविद्यालय दोन वर्षांत पूर्ण होईल आणि त्यात 40 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असेल. विशेष म्हणजे, येथे ‘एआय इन फिशरी सायन्स’ हा नाविन्यपूर्ण विषय शिकवला जाईल, असे राणे यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले. मोठ्या शेतकऱ्यांनी फार्म हाऊससाठी घेतलेले कर्ज कर्जमाफीच्या कक्षेत येणार नाही. यासाठी स्थापन केलेली समिती गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यरत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.