शेतकऱ्यांवर बँकांचा दबाव! 19 जिल्ह्यांत नोटिसा, कर्जमाफीचा निर्णय कुठे?

Farmer Debt Recovery Maharashtra: महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असताना बँकांनी कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये 21 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे सुमारे 32,000 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, अशी माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या अहवालातून समोर आली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी ‘नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट’ (एनपीए) म्हणून घोषित झाले असून, त्यांना नवीन कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा असताना, निर्णय रखडल्याने शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढत आहे.

सोलापूर, यवतमाळ, जालना, बीड, बुलडाणा, धुळे, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, धाराशिव, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, पुणे, जळगाव, नाशिक, नागपूर, वर्धा आणि अहिल्यानगर या 19 जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या शेतकऱ्यांना दुष्काळ, अतिवृष्टी, आणि कमी हमीभाव यासारख्या समस्यांमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे पीक कर्ज आणि मुदत कर्जाची परतफेड करणे त्यांना अशक्य झाले आहे.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या अहवालानुसार, काही प्रमुख जिल्ह्यांमधील थकबाकी आणि शेतकऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे:

• सोलापूर: 85,395 शेतकरी, 2,681 कोटी रुपये थकबाकी
• यवतमाळ: 1,03,822 शेतकरी, 2,256 कोटी रुपये थकबाकी
• जालना: 1,55,956 शेतकरी, 1,744 कोटी रुपये थकबाकी
• बीड: 1,38,528 शेतकरी, 1,201 कोटी रुपये थकबाकी
• छत्रपती संभाजीनगर: 91,567 शेतकरी, 1,463 कोटी रुपये थकबाकी

बँकांनी थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये विकास सोसायट्या आणि बँक कर्मचारी थेट शेतकऱ्यांच्या घरी नोटिसा घेऊन पोहोचत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक आणि मानसिक दबाव वाढला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात नवीन कर्ज मिळण्यासाठी सिबिल स्कोअरमुळे अडचणी येत असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

यापूर्वी निवडणुकीदरम्यान महायुती आणि महाविकास आघाडीने कर्जमाफीची आश्वासने दिली होती. महायुतीचे नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे जाहीर केले होते, तर महाविकास आघाडीने प्रत्येक शेतकऱ्याला 3 लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे वचन दिले होते. मात्र, अद्याप कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय झाला नसल्याने शेतकरी निराश झाले आहेत.

कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन आणि पदयात्रा केली होती. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन कर्जमाफीचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. सरकारने यासाठी समिती स्थापन करण्याचेही जाहीर केले आहे, परंतु अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफीशिवाय त्यांना नवीन कर्ज मिळणे कठीण आहे, ज्यामुळे पेरणी आणि शेतीच्या इतर कामांवर परिणाम होत आहे. येत्या काही महिन्यांत सरकार कर्जमाफीबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.