E pink rickshaw yojana maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित प्रवासासाठी एक महत्त्वाची पायरी उचलली आहे. ‘ई-पिंक रिक्षा योजना’ अंतर्गत आता महिलांना स्वतःचा रोजगार सुरू करण्याची आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेत नुकताच मोठा बदल करण्यात आला असून, आता महिलांना एक रुपयाही न भरता ई-पिंक रिक्षा मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालविकास विभाग करत आहे. चला, जाणून घेऊया या योजनेची संपूर्ण माहिती, बदल, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया!
योजनेचे मूळ स्वरूप कसे होते?
यापूर्वीच्या योजनेत ई-पिंक रिक्षा खरेदीसाठी खालीलप्रमाणे आर्थिक व्यवस्था होती:
- राज्य सरकारकडून: रिक्षाच्या एकूण किमतीच्या 20 टक्के अनुदान.
- लाभार्थी महिलेकडून: रिक्षाच्या किमतीच्या 10 टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागत होती.
- बँकेकडून: रिक्षाच्या किमतीच्या 70 टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात दिली जात होती.
योजनेत नेमके काय बदल झाले?
महिलांना अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत:
- 10 टक्के हिस्सा माफ: आता लाभार्थी महिलांना रिक्षाच्या किमतीच्या 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार नाही. म्हणजेच, स्वतःच्या खिशातून एकही रुपया न खर्चता रिक्षा मिळेल.
- रिक्षाची किंमत: साधारणपणे 3.73 लाख रुपये असलेली रिक्षा आता 2.62 लाख रुपये इतक्या किफायतशीर दरात मिळणार आहे.
- 30 टक्के अनुदान: सरकार आता रिक्षाच्या किमतीच्या 30 टक्के रकमेची जबाबदारी घेणार आहे.
- कर्ज परतफेड: बँकेकडून मिळणाऱ्या 70 टक्के कर्जाची परतफेड 5 वर्षांत (60 महिने) करावी लागेल.
- अतिरिक्त सुविधा: योजनेत महिलांना 5 वर्षांचा विमा, वाहनचालक परवाना, मोफत प्रशिक्षण, आणि PSVA बॅच बिल्ला उपलब्ध करून दिला जाईल.
पिंक ई-रिक्षा योजनेचा उद्देश
ही योजना महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी राबवली जात आहे. योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहेत:
- स्वयंरोजगार निर्मिती: आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी.
- सुरक्षित प्रवास: महिला प्रवाशांसाठी आणि रिक्षा चालवणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था.
- पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक आणि प्रदूषणमुक्त रिक्षांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे.
या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येईल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. तसेच, पर्यावरणपूरक रिक्षांमुळे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल.
योजनेच्या अटी आणि शर्ती
- एकदाच लाभ: या योजनेचा लाभ एका महिलेला फक्त एकदाच घेता येईल.
- इतर योजनांचा लाभ नसावा: लाभार्थीने शासनाच्या इतर कोणत्याही ई-रिक्षा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- कर्जमुक्त असावे: लाभार्थी महिला कोणत्याही प्रकारे कर्जबाजारी नसावी.
- कर्ज परतफेडीची जबाबदारी: बँकेच्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड लाभार्थी महिलेलाच करावी लागेल.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची मूळ रहिवासी असावी.
- लिंग: ही योजना केवळ महिलांसाठी आहे.
- वय: महिलेचे वय 21 ते 40 वर्षे दरम्यान असावे.
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- वाहनचालक परवाना: लाभार्थीकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे.
- प्राधान्य: दारिद्र्यरेषेखालील, विधवा, घटस्फोटित, अनाथ किंवा बालगृहातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल किंवा 15 वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड)
- बँक खाते पासबुक
- वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- उत्पन्नाचा दाखला (3 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न)
- योजनेच्या अटी-शर्तींचे पालन करण्याचे हमीपत्र
अर्ज प्रक्रिया
- अर्ज कुठे करायचा?: योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालविकास विभाग करत असल्याने, स्थानिक जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
- अर्जाची मुदत: 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत अर्ज सादर करता येतील.
- प्रक्रिया: अर्ज सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थींची निवड करेल. मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धतीने निवड होईल. यानंतर, लाभार्थीचा सिबिल स्कोअर तपासून बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज पाठवला जाईल.
योजनेचा लाभ कोणत्या शहरांत?
ही योजना राज्यातील 17 प्रमुख शहरांमध्ये राबवली जाणार आहे, यामध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर आदी शहरांचा समावेश आहे. एकूण 10,000 महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
का आहे ही योजना खास?
- महिलांचे सक्षमीकरण: या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.
- सुरक्षितता: महिला चालकांमुळे महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
- पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक रिक्षांमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.
- मोफत प्रशिक्षण आणि सुविधा: रिक्षा चालवण्यासाठी प्रशिक्षण, परवाना आणि विमा यासारख्या सुविधा मोफत मिळतील.
संपर्क आणि अर्जाची अंतिम तारीख
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक महिलांनी लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 ऑगस्ट 2025 आहे. ही संधी सोडू नका, कारण यामुळे तुम्हाला स्वावलंबी आणि सक्षम बनण्याची मोठी संधी मिळणार आहे!
