बुलडाणा (बातमीवाला): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या एका विवादास्पद आदेशाला अवैध घोषित करून तो रद्दबातल ठरवला आहे. हा आदेश एका अल्पसंख्याक शाळेतील कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीला अयोग्य रीतीने मान्यता नाकारण्याबाबतचा होता, ज्यामुळे शाळा प्रशासन आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खामगाव येथील अंजुमन हायस्कूलमध्ये हंजला ए. खान हे २० डिसेंबर २०१९ पासून शिपाई या पदावर काम करत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीला अधिकृत मान्यता मिळावी म्हणून शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे योग्य प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, २९ जुलै २०२४ रोजी हा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारण न देता नाकारला, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव अतिशय हलगर्जीपणे आणि नियमांच्या विरुद्ध हाताळला आहे. परिणामी, न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत खान यांच्या नियुक्तीला मान्यता देऊन सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
शिक्षणाधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद असा होता की, ११ डिसेंबर २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या नव्या कर्मचारी रचनेच्या नियमांमुळे (स्टाफिंग पॅटर्न) यापूर्वीच्या नियुक्त्यांना मान्यता देता येणार नाही. पण उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला आणि सांगितले की, असे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे हे कारण पूर्णपणे निराधार असल्याचे सिद्ध झाले.
या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक शाळांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, तो महाराष्ट्रातील इतर शैक्षणिक संस्थांसाठीही एक महत्त्वाचा दाखला ठरेल. न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेतील असल्या निष्काळजी वागणुकीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
आता खान यांच्या नियुक्तीला अधिकृत मान्यता मिळाल्याने ते शाळेतील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण विभागाच्या नियमांप्रमाणे आपले काम सुरू ठेवतील. या प्रकरणाने बुलडाणा जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागात सुधारणा आणि पारदर्शकतेची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ हंजला खान यांच्या एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक शाळांसाठी एक आदर्श उदाहरण म्हणून काम करेल.
