Big News For Farmers: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाची योजना आणली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा घेऊन शेतकरी आपल्या शेततळ्यात पाणी साठवण क्षमता वाढवू शकतील, ज्यामुळे सिंचनाची समस्या दूर होईल आणि उत्पादनात वाढ होईल.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के किंवा कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळेल. ही मदत नवीन शेततळ्यांसाठीच नव्हे, तर आधीच बांधलेल्या किंवा स्वखर्चाने तयार केलेल्या शेततळ्यांसाठीही उपलब्ध असेल. उदाहरणार्थ, मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत किंवा इतर योजनांमधून बांधलेल्या तळ्यांसाठीही हे अनुदान घेता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध होईल, विशेषतः कोरड्या हंगामात पिकांना पाणी देणे सोपे होईल.
योजनेचा मुख्य हेतू अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे. दीर्घकाळ टिकणारी सिंचन व्यवस्था निर्माण झाल्याने पिकांचे नुकसान कमी होईल, उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही सुधारणा होईल. शेततळ्यात पाणी साठवून ठेवल्याने पिकांची वाढ चांगली होईल आणि बाजारात विक्री करून अधिक नफा मिळवता येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि त्यांच्यासाठी ६ हेक्टरची मर्यादा लागू नाही. सामान्यतः ०.४० ते ६ हेक्टर दरम्यान शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमिनी असलेले शेतकरी एकत्र येऊन अर्ज करू शकतात. मात्र, एकदा या योजनेचा लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्षे पुन्हा लाभ मिळणार नाही. तसेच, यापूर्वी अशाच प्रकारच्या इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास हे अनुदान मिळणार नाही.
अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये जात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक (खाते आधारशी जोडलेले), शेतकरी ओळखपत्र, शेतकऱ्याचा फोटो, शेतजमिनीचा नकाशा (गरजेनुसार) आणि स्वयंघोषणा पत्र (इतर योजनांचा लाभ घेतला नसल्याचे) यांचा समावेश आहे. हे सर्व महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करावे लागतील.
निवड प्रक्रिया पारदर्शक आहे. राज्य सरकारने महाडीबीटी योजनांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य ही पद्धत लागू केली आहे. सोडतीद्वारे प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थ्यांची यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध होईल. निवड झाल्यानंतर ३० दिवसांत कागदपत्रे अपलोड करावीत, अन्यथा निवड रद्द होईल.
अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी गावातील कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधता येईल.
