मुंबईतील शेतकऱ्यांचे १,१५३ कोटी रुपये कर्ज थकीत; हे शेतकरी आहेत तरी कोण? आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे खरे कर्ज किती?

मुंबई (बातमीवाला): राज्य पातळीवरील बँकर्स कमिटीने (SLBC) जाहीर केलेल्या जून २०२५ अखेरील आकडेवारीने शेतकऱ्यांच्या कर्ज थकबाकीचे वास्तव समोर आले आहे. विविध बँकांकडून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या एकूण २ लाख ७८ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जापैकी ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकली आहे. एकूण १ कोटी ३३ लाख शेतकरी खातेदारांना हे कर्ज वाटप करण्यात आले असताना, १२.७५ टक्के कर्ज नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) झाले आहे.

या थकबाकीमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांचे सुमारे २० हजार कोटी आणि सहकारी बँकांचे जवळपास ९ हजार ५२७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत NPA च्या टक्केवारीत ०.७८ टक्क्यांची वाढ झाल्याने बँकिंग क्षेत्रात चिंता वाढली आहे. विशेषतः अल्पकालीन पीक कर्ज न भरल्यास ते प्रथम ओव्हरड्यू होते आणि दोन हंगामांनंतर NPA ची पायरी गाठते. यावर व्याज आणि दंड वसूल होत असल्याने एकूण थकबाकी आणखी फुगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जिल्हानिहाय थकबाकीची आकडेवारी काय सांगते?

सोलापूर जिल्हा या थकबाकीच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आहे. इथे ३,९७६ कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. त्यानंतर यवतमाळमध्ये २,४२२ कोटी, मुंबईत १,००० कोटी आणि मुंबई उपनगरात १५३ कोटी रुपयांची थकबाकी नोंदवली गेली आहे. उलट, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांत २०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी आहे. ही आकडेवारी बँकांनी SLBC (State Level Bankers’ Committee) ला सादर केली असून, ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र उलगडते.

जाणकारांच्या मते, वाढत्या थकबाकीमुळे सहकारी बँकांना वसुली धोरणे कठोर करावी लागणार आहेत. नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झाल्यास बँकांना कर्ज पुनर्रचना करण्याची संधी मिळू शकते, असा इशारा SLBC ने दिला आहे.

महसूल मंत्र्यांचे स्पष्ट मत

या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. “थकित कर्जाची ही रक्कम सधन आणि अडचणीत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची एकत्रित आहे. पण कर्जमाफीचा निर्णय घेताना फक्त गरजू आणि शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्यांना लाभ मिळेल,” असे त्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीच्या अपेक्षेला नवे वळण मिळाले आहे.

शेतकरी आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी ही आकडेवारी एक इशारा आहे. लवकरात लवकर वसुली आणि पुनर्रचनेच्या उपाययोजना राबवल्या नाहीत तर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होईल, असे मत क्षेत्रीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.