बँक ऑफ इंडिया, आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यासह अनेक लहान बँकांचे होणार विलीनीकरण

बातमीवाला: भारतात सरकारी बँकांची संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विलीनीकरणाची योजना आखली आहे. यामुळे काही छोट्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका इतिहासाच्या पानात विलीन होऊ शकतात. मनीकंट्रोलच्या एका अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२६-२७ पर्यंत सरकार अनेक छोट्या सरकारी बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश बँकिंग व्यवस्थेला सुव्यवस्थित करणे आणि त्याची क्षमता वाढवणे हा आहे.

या विलीनीकरणात इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या बँकांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. या छोट्या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि बँक ऑफ बडोदा (BoB) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होऊ शकतात. सरकारचा हा निर्णय लहान बँकांमधील एनपीए म्हणजे नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स कमी करण्यासाठी, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि एकंदरीत बँकिंग क्षेत्राला अधिक सशक्त करण्यासाठी घेण्यात येत आहे. यामुळे मोठ्या बँकांच्या स्थिरतेसोबत छोट्या बँकांच्या मर्यादांचा फायदा घेता येईल, ज्यामुळे देशातील क्रेडिट विस्तार वाढेल आणि बँकिंग पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होईल.

असे विलीनीकरण याआधीही झाले आहे. २०१७ ते २०२० या काळात सरकारने १० सरकारी बँकांचे विलीनीकरण केले होते, ज्यामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ पर्यंत कमी झाली. उदाहरणार्थ, पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया विलीन झाल्या. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँकेचे विलीनीकरण झाले. तर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपूर, बँक ऑफ पटियाला, बँक ऑफ हैदराबाद आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण झाले. हे बदल बँकिंग क्षेत्राला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत.