मुंबई (बातमीवाला): महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच घेतल्या जाणार असून त्या तीन टप्प्यांत पार पडणार आहेत. यामुळे राज्याच्या विविध भागांत साधारण तीन महिन्यांपर्यंत आचारसंहिता लागू राहण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांसाठी ऑक्टोबर २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याचा अंदाज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणासंबंधी प्रलंबित याचिकांमुळे काही अनिश्चितता कायम आहे. या निवडणुकांचा विकासकामांवर काय परिणाम होईल आणि राज्य सरकारला कोणती आव्हाने भेडसावू शकतात, याचा थोडक्यात आढावा घेऊया.
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात २५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायती, आणि शेवटच्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नागपूर यांसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या टप्प्यांमुळे संपूर्ण राज्यावर एकाच वेळी आचारसंहितेचे कडक बंधन येणार नाही. म्हणजेच, ज्या भागात निवडणुका सुरू नसतील, तिथे सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास थोडी मुभा मिळेल. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका संपल्यानंतर शहरी भागात काही प्रमाणात लवचिकता राहील.
पण या प्रक्रियेत सर्वात मोठी अडचण आहे ती जिल्हा परिषदांच्या गट आणि गण आरक्षणाची. याचिकाकर्त्यांनी आरक्षण चक्रानुक्रमे न करता नव्याने ठरवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर पुढील आठ ते दहा दिवसांत निकाल अपेक्षित आहे. जर कोर्टाने लवकर निर्णय दिला, तर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आधी घेतल्या जाऊ शकतील. अन्यथा, आयोगाने नगरपालिकांच्या निवडणुका प्राधान्याने घेण्याचा पर्याय तयार ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत दिली असली, तरी या प्रलंबित याचिकांमुळे वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यात ६२०० प्राध्यापकांची मेगा भरती लवकरच; वाचा याबाबत सविस्तर माहिती
या निवडणूक प्रक्रियेचा विकासकामांवर थेट परिणाम होणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यावर नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे किंवा मोठे धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण होईल. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा यांसारखी कामे आणि शहरी भागातील मूलभूत सुविधांना उशीर होऊ शकतो. तरीही, टप्प्यांमुळे काही भागांत कामे सुरू राहतील, ज्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था ठप्प होणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या संतुलित ठेवण्यासाठी आयोगाने ही रचना तयार केली आहे, पण मतदारांच्या हिताला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, ८ डिसेंबर २०२५ पासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. आचारसंहिता लागू असतानाही अधिवेशन घेण्यास कायदेशीर अडचण नाही. मात्र, ज्या भागात निवडणुका सुरू असतील, तिथल्या मतदारांना प्रभावित करणारे कोणतेही निर्णय घेता येणार नाहीत. यामुळे विधानसभेत धोरणांवर चर्चा होईल, पण त्याच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा येतील. ही बाब सरकारसाठी एक आव्हान आहे, कारण एकीकडे निवडणूक तयारी करावी लागेल, तर दुसरीकडे चालू कामांचे रक्षण करावे लागेल.
एकंदरीत, या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक लोकशाहीला नवी दिशा मिळेल. पण कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असलेली ही प्रक्रिया किती वेगाने पुढे जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २५७ नगरपालिका आणि २९ महानगरपालिकांसाठी या निवडणुका बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. आता सर्वांचे लक्ष ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या या मोठ्या राजकीय घडामोडींकडे लागले आहे!
