Balika Samriddhi Yojana: मुलींच्या जन्मापासून ते शिक्षणापर्यंतचा सर्व खर्च सरकार करणार; पहा बालिका समृद्धी योजना आहे तरी काय?

योजना (बातमीवाला): केंद्र सरकारने मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि लिंगभेद दूर करण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्वाची योजना म्हणजे (Balika Samriddhi Yojana) बालिका समृद्धी योजना. ही योजना १९९७ साली सुरू करण्यात आली असून, गरीब कुटुंबातील मुलींच्या जन्मापासून ते त्यांच्या शिक्षणापर्यंत आर्थिक मदत पुरवते. योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींचे सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा उंचावणे, भ्रूणहत्या थांबवणे आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी ही योजना विशेषतः फायदेशीर आहे, ज्यामुळे मुलींचे भविष्य अधिक सुरक्षित आणि उज्ज्वल होण्यास मदत होते.

या योजनेंतर्गत, १५ ऑगस्ट १९९७ किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना लाभ मिळू शकतो. मात्र, कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबातील फक्त दोन मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो, ज्यामुळे जास्तीत जास्त कुटुंबांना मदत पोहोचवता येते. योजनेच्या सुरुवातीला, मुलीच्या जन्मानंतर आईला ५०० रुपयांची मदत दिली जाते. ही रक्कम मुलीच्या नावावर व्याज देणाऱ्या खात्यात जमा केली जाते, जी ती १८ वर्षांची झाल्यावर तिला मिळू शकते.

२०२५ मध्ये एटीएम बिझनेस सुरू करून कमवा लाखो! सोप्या पायऱ्यांत पूर्ण मार्गदर्शन

शिक्षणाच्या टप्प्यात, मुलीला वार्षिक शिष्यवृत्ती स्वरूपात मदत मिळते. पहिली ते तिसरी इयत्तेपर्यंत दरवर्षी ३०० रुपये, चौथी इयत्तेसाठी ५०० रुपये, पाचवीसाठी ६०० रुपये, सहावी आणि सातवीसाठी प्रत्येकी ७०० रुपये, आठवीसाठी ८०० रुपये आणि नववी ते दहावीसाठी प्रत्येकी १००० रुपये अशी ही मदत असते. ही रक्कम मुलीच्या शिक्षण खर्चासाठी उपयोगी पडते, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील मुलींना शिक्षण पूर्ण करण्यात अडचणी येत नाहीत. ही योजना मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देऊन समाजातील असमानता कमी करण्याचा प्रयत्न करते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे. ग्रामीण भागातील रहिवाशांनी अंगणवाडी सेविकेकडून फॉर्म घ्यावा, तर शहरी भागातील रहिवाशांनी आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून फॉर्म मिळवावा. फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरून, तो संबंधित व्यक्तीकडे जमा करावा. ही योजना एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) द्वारे ग्रामीण भागात आणि आरोग्य विभागाद्वारे शहरी भागात राबवली जाते. फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध नसल्याने, स्थानिक पातळीवरच ते मिळवणे आवश्यक आहे.

अर्जासोबत काही महत्वाची कागदपत्रे जोडणे गरजेचे आहे. यात मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र, पालकांचा पत्ता पुरावा (जसे की रेशन कार्ड, वीज बिल, टेलिफोन बिल, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स) आणि पालकांचा ओळख पुरावा (जसे की पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र किंवा अन्य सरकारी प्रमाणपत्र) यांचा समावेश होतो. बीपीएल रेशन कार्ड किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्रही आवश्यक असते, ज्यामुळे पात्रता सिद्ध होते.

ही योजना मुलींच्या विकासासाठी एक मजबूत पाऊल आहे, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांना मदत मिळाली आहे. गरीब कुटुंबातील मुलींना शिक्षणाची संधी मिळवून देणे आणि त्यांचे भविष्य घडवणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे. अधिक माहितीसाठी, स्थानिक अंगणवाडी किंवा आरोग्य विभागाशी संपर्क साधावा.