Crop Damage Compensation : गेल्या काही दिवसांत मुसळधार पावसाने महाराष्ट्राच्या मराठवाडा भागात कहर मांडला असून, नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरस्थितीने जिल्ह्यातील सुमारे सहा लाख ४८ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त शेती क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे सात लाखांहून अधिक शेतकरी कुटुंबे संकटात सापडली असून, जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे ५७४ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर केला आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक संकट काही प्रमाणात सोसवले जाईल.
जिल्ह्यातील एकूण पेरणी क्षेत्र सुमारे सात लाख ७९ हजार हेक्टर असताना, अतिवृष्टी आणि पूरामुळे जिरायती, बागायती आणि फळबागांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. नांदेड शहरापासून ते सीमावर्ती तालुक्यांपर्यंत पसरलेल्या या आपत्तीने शेतकऱ्यांच्या कष्टांचा वर्षभराचा घाम वाया गेला आहे. विशेषत: सोयाबीन, कापूस, भात आणि भाजीपाला यांसारख्या प्रमुख पिकांना याचा तडाखा बसला असून, अनेक ठिकाणी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले की, “पावसाच्या जोरदार सरींमुळे गोदावरी आणि इतर नद्यांना पूर आला, ज्यामुळे शेकडो गावांमध्ये पाणी घुसले. नुकसानीचे पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही शासनाकडे ५७४ कोटी २९ लाख रुपयांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. यात तालुकानिहाय नुकसानाची तपशीलवार माहिती समाविष्ट आहे.”
तालुकानिहाय आकडेवारी पाहता, नांदेड तालुक्यात सर्वाधिक १ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यानंतर हदगाव, मुडकेद, अर्धापूर आणि लोहा या तालुक्यांमध्येही मोठे नुकसान नोंदवले गेले आहे. उदाहरणार्थ, हदगाव तालुक्यात ८० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील पिके वाहून गेली, तर मुडकेदमध्ये फळबागा आणि बागायती पिकांचे नुकसान ५० हजार हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे. जिल्हा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण नुकसानीचा अंदाज ६ लाख ४८ हजार ५३३ हेक्टरपर्यंत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ७० ते ८० टक्के घसरण होण्याची शक्यता आहे. “आम्ही शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, आणि नुकसानीची तीव्रता खूप जास्त आहे. ही भरपाई मिळाल्यास शेतकरी नवीन हंगामासाठी तयारी करू शकतील,” असे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या अतिवृष्टीमुळे केवळ शेतीच नव्हे तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही धक्का बसला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, पावसामुळे दुबार पेरणी करावी लागली, पण आता पूरामुळे सर्व काही वाया गेले. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणाले, “सरकारने तात्काळ मदत जाहीर करावी. अन्यथा, येत्या रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ येईल.” जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केलेल्या मागणीत निविष्ठा अनुदान, बियाणे आणि खते यासाठी विशेष तरतुदीचा समावेश आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात दिलासा मिळेल.
म्युच्युअल फंड निवडताना चुकू नका! २०२५ साठी सोपे आणि प्रभावी स्टेप बाय स्टेप गाइड
महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली असून, नांदेडसारख्या जिल्ह्यांसाठीही त्वरित कारवाई अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाची ही कहाणी पुन्हा एकदा हवामान बदलाच्या तीव्रतेकडे लक्ष वेधून घेते, ज्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नांदेडमधील शेतकऱ्यांना लवकरच न्याय मिळावा, हीच अपेक्षा आहे.
