Trump Putin Meeting India Tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर दुय्यम निर्बंध (सेकंडरी सँक्शन्स) लादण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत दिले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी अलास्कामधील ट्रम्प आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील उच्चस्तरीय भेटीत कोणताही ठोस करार झाला नसला तरी, ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त निर्बंध लादण्याबाबत सौम्य भूमिका घेतल्याचे दिसते.
ट्रम्प यांनी शुक्रवारी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, “रशियाने आपला एक मोठा तेल ग्राहक, म्हणजेच भारत, गमावला आहे, जो सुमारे 40 टक्के तेल खरेदी करत होता. चीनदेखील मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो. जर मी दुय्यम निर्बंध किंवा दुय्यम शुल्क लादले तर त्यांच्यासाठी ते खूप नुकसानदायक ठरेल. जर गरज पडली तर मी ते करेन, पण कदाचित मला ते करावे लागणार नाही.”
अलास्का भेट आणि युद्धाची स्थिती
ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यातील अलास्का येथील भेट ‘उच्च जोखमीची’ म्हणून चर्चेत होती. ही भेट रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात होती, परंतु त्यातून कोणताही ठोस करार झाला नाही. ट्रम्प यांनी या भेटीला “उत्पादक” म्हटले असले तरी, काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाली नसल्याचे त्यांनी मान्य केले.
अमेरिकेचे निर्बंध आणि भारताची भूमिका
यापूर्वी, ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के शुल्क लादले आहे, ज्यात भारताच्या रशियन तेल आयातीवर 25 टक्के शुल्काचा समावेश आहे. हे शुल्क 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या निर्णयाला भारताने “अन्यायकारक आणि अवास्तव” म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, “कोणत्याही प्रमुख अर्थव्यवस्थेप्रमाणे, भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षितता जपण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल.”
यापूर्वी बुधवारी, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, जर ट्रम्प-पुतीन भेटीत प्रगती झाली नाही तर भारतावर दुय्यम निर्बंध वाढू शकतात. ते म्हणाले, “आम्हाला पुतीन यांच्याकडून अधिक ठोस चर्चेची अपेक्षा होती. पण आता असे दिसते की ते चर्चेसाठी तयार असतील.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, निर्बंध वाढवले जाऊ शकतात किंवा सौम्य केले जाऊ शकतात, आणि त्यांची मुदत निश्चित किंवा अनिश्चित असू शकते.
भारताची तेल आयात आणि आर्थिक परिणाम
भारताने रशियाकडून तेल आयात थांबवल्याचा ट्रम्प यांचा दावा भारताने फेटाळला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारताची तेल खरेदी केवळ आर्थिक हितसंबंधांवर आधारित आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर 2022 मध्ये भारताने रशियन तेलाची आयात वाढवली होती, कारण रशियाने सवलतीच्या दरात तेल पुरवठा केला होता. यामुळे भारताला ऊर्जा सुरक्षितता आणि इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली होती.