Third Mumbai Project: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेगाने आकार घेत आहे. हा परिसर इनोव्हेशन हब, एज्यु सिटी आणि नवतंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांचे केंद्र बनणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधकाम उद्योगाला आवाहन केले आहे की, जागतिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आणल्यास तिसरी मुंबई दुबईपेक्षाही मोठी आणि प्रगत बनू शकते. यासाठी राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
गुरुवारी मुंबईत क्रेडाई-एमसीएचआयच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी 2025’ मध्ये सुखराज नाहर यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया उपस्थित होते.
तिसरी मुंबई: एक जागतिक स्वप्न
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई उभारण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या प्रकल्पात 300 एकर जागेवर ‘एज्यु सिटी’ विकसित होणार आहे, जिथे जागतिक दर्जाची 12 विद्यापीठे स्थापन होणार आहेत. यापैकी सात विद्यापीठांशी सामंजस्य करार झाले असून, काहींनी कॅम्पस उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे एक लाख निवासी विद्यार्थी येथे राहतील, ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक चैतन्य निर्माण होईल.
जागतिक तंत्रज्ञानाची गरज
फडणवीस यांनी बांधकाम क्षेत्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचे आवाहन केले. “आज 80 मजली इमारत 120 दिवसांत उभी राहू शकते, असे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब मुंबईत झाला तर तिसरी मुंबई जागतिक दर्जाची बनू शकेल,” असे ते म्हणाले. यासाठी सरकार आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सहकार्य प्रदान करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी मुक्त मुंबई
मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांवर भर दिला. वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, 556 फ्लॅट्स लोकांना सुपूर्द केले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी वर्ष-सव्वा वर्षात प्लॉट तयार करून पुढील वर्षात इमारती उभ्या करण्याची गरज आहे. “झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जलद पुनर्विकास आणि नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न
मुंबई आणि महामुंबई परिसरात घरांच्या किमती कमी न झाल्याबद्दल फडणवीस यांनी खंत व्यक्त केली. “गेल्या दहा वर्षांत बांधकाम उद्योगाला अनेक सवलती दिल्या, प्रिमियम कमी केला, तरी घरांचे दर खाली आले नाहीत. कोस्टल रोड आणि अटल सेतूसारख्या प्रकल्पांमुळे किमती कमी होतील, असे वाटले, पण त्या वाढल्या. आता परवडणाऱ्या घरांसाठी नवे मार्ग शोधावे लागतील,” असे त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना सुनावले.
