US Warns of Additional Tariffs on India: अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार तणाव नव्या शिखरावर पोहोचला आहे. अमेरिकेचे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बॅसेन्ट यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची अलास्कामध्ये प्रस्तावित शांतता चर्चा अपयशी झाल्यास भारतावर आणखी जास्त द्वैत (secondary) टॅरिफ लागू केले जाऊ शकतात. सध्या अमेरिकेने रशियाकडून तेल व शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी भारतावर एकूण ५०% टॅरिफ लावले आहे. त्यातील २५% मूळ आयातांवर, पुढील २५% रशियन व्यापारासाठी दंड म्हणून लावण्यात आले आहेत.
बॅसेन्ट यांनी ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, “रशियन तेल खरेदीमुळे भारतीयांवर द्वैत टॅरिफ लावले आहेत. आणि जर चर्चेत प्रगती झाली नाही, तर हे टॅरिफ किंवा निर्बंध वाढवले जाऊ शकतात.” भारताने या टॅरिफवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, “हे टॅरिफ अन्यायकारक, अनुचित आणि अव्यवहार्य आहेत,” असे भारत सरकारने म्हटले आहे. तेलाच्या बाबतीत भारताने स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी स्वस्त कच्चा तेल घेणे आवश्यक आहे. २०२१ मध्ये फक्त ३% असलेला रशियन तेलाचा वाटा २०२४ मध्ये ३५–४०% पर्यंत पोहोचला आहे.
शांतता चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी रशियाला कडक परिणाम भोगावी लागतील असा इशारा दिला आहे. या चर्चेत रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीसाठी चर्चा होणार आहे. अमेरिकेचे प्रतिनिधी २५ ऑगस्टला भारतात येणार असून, यावेळी पुढील व्यापार चर्चा होणार आहेत. मात्र भारताच्या कृषी आणि दुग्धउद्योग क्षेत्रातील संरक्षणामुळे करारात अडथळे येत आहेत. २७ ऑगस्ट रोजी ५०% टॅरिफ अमलात येणार आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग, दागिने , इतर निर्यातक्षम क्षेत्रांना गंभीर फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तसेच भारतीय जीडीपीवरही परिणाम होऊ शकतो.
या सर्व घडामोडींमध्ये भारत आपल्या हिताची भक्कम बाजू मांडत असून, पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयावर आता अधिक उघड प्रतिक्रिया दिली असून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
