Singapore Investment In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार आणि सिंगापूरच्या मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि. यांच्यात ३,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार (MoU) नुकताच झाला आहे. या करारामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये लॉजिस्टिक्स पार्क, वेअरहाऊसिंग पार्क आणि डेटा सेंटर्सच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. यामुळे थेट ५,००० रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार असून, महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
कराराचा तपशील
हा करार उरण येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (जेएनपीए) येथे झालेल्या ग्रीन अँड डिजिटल मेरिटाइम कॉरिडॉर्स लिडर्स डायलॉग कार्यक्रमात पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ उपस्थित होते. करारानुसार, मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक पार्क आणि डेटा सेंटर्सच्या विकासासाठी ३,००० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. यामुळे राज्यातील डिजिटल आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल.
महाराष्ट्र-सिंगापूर संबंधांना नवे आयाम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कराराचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, भारत आणि सिंगापूरमधील सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक बंध अधिक मजबूत होत आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र आणि सिंगापूर यांच्यातील संबंधांना या करारामुळे नवीन दिशा मिळेल. त्यांनी सिंगापूरला वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकासासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले. वाढवण बंदर हा भारतातील सर्वात मोठा बंदर प्रकल्प असून, याच्या पूर्णत्वाने भारताला सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली जाईल.
जेएनपीए टर्मिनल आणि सागरी क्षेत्रातील प्रगती
या कार्यक्रमात जेएनपीए येथील नव्या पीएसए टर्मिनलच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. हे अत्याधुनिक टर्मिनल लवकरच कार्यान्वित होणार असून, ते जेएनपीएच्या ५० टक्के कंटेनर क्षमतेचे नियोजन करेल. यामुळे भारताच्या जागतिक व्यापाराला चालना मिळेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अमृत काळ सागरी दृष्टिकोन २०४७’ अंतर्गत महाराष्ट्र स्वतःचा सागरी दृष्टिकोन विकसित करत आहे. यासाठी २०२९, २०३५ आणि २०४७ साठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना
हा करार महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासाला चालना देणारा ठरेल. ३,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथील औद्योगिक क्षेत्रात ५,००० थेट रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. याशिवाय, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स पार्कच्या निर्मितीमुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि स्थानिक उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध होतील.
