Death claims On RBI: बँक खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना किंवा नॉमिनींना ठेवी, लॉकर आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंचे दावे मिळवण्यासाठी आता जास्त काळ वाट पाहावी लागणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याबाबत नवे नियम जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे बँकांना हे दावे १५ दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. जर बँकांनी यामध्ये उशीर केला, तर त्यांना मोठा दंड भरावा लागेल. या नियमांचा मसुदा ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला असून, याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होण्याची शक्यता आहे.
RBI च्या मसुदा परिपत्रकानुसार, जर बँकेने ठेवींच्या दाव्यांमध्ये उशीर केला, तर त्या रकमेवर बँक दरासह (सध्या ५.७५%) अतिरिक्त ४% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल. तसेच, लॉकर किंवा सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंच्या दाव्यांमध्ये उशीर झाल्यास बँकेला दररोज ५,००० रुपये दंड आकारला जाईल. या नियमांचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रात दाव्यांच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करणे, एकसमानता राखणे आणि ग्राहकांना गैरसोयीपासून संरक्षण देणे आहे.
नॉमिनी असल्यास प्रक्रिया काय?
ज्या खात्यांवर नॉमिनी आहे, तिथे दावेदारांना मृत्यू प्रमाणपत्र, क्लेम फॉर्म आणि सरकारी ओळखपत्र सादर करावे लागेल. यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा प्रोबेटसारख्या कायदेशीर कागदपत्रांची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल. नॉमिनीला हे पैसे कायदेशीर वारसांच्या प्रतिनिधी म्हणून (ट्रस्टी) मिळतील.
नॉमिनी नसल्यास काय?
जर खात्यावर नॉमिनी नसेल, तर दावेदारांना कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र, इतर वारसांकडून ना-हरकत दाखला आणि नुकसान भरपाई बाँड सादर करावे लागेल. १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी बँका सुलभ प्रक्रिया अवलंबतील, ज्यामुळे वारसांना कमी त्रास होईल. यापेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा मृत्युपत्रासारखी कागदपत्रे आवश्यक असतील. जर मृत्युपत्रावर वाद नसेल, तर बँका प्रोबेटशिवाय ते स्वीकारू शकतात.
लॉकरसाठी काय करावे लागेल?
लॉकरच्या दाव्यांसाठी नॉमिनीने मृत्यू प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र सादर करावे लागेल. नॉमिनी नसल्यास, कायदेशीर वारसांना क्लेम फॉर्म, मृत्यू प्रमाणपत्र, पत्त्याचा पुरावा आणि इतर वारसांकडून ना-हरकत दाखला द्यावा लागेल. लॉकरमधील वस्तूंची यादी दोन साक्षीदार आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तयार केली जाईल.
दावे निकाली न निघाल्यास काय?
जर बँकेने १५ दिवसांत दावा निकाली काढला नाही, तर त्यांना उशिराचे कारण दावेदारांना सांगावे लागेल. देय रकमेचा आणि व्याजाचा हिशोब आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून मोजला जाईल. यामुळे बँकांवर वेळेत काम पूर्ण करण्याचा दबाव राहील.
नव्या नियमांचे फायदे
या नियमांमुळे वारसांना जलद आणि त्रासमुक्त प्रक्रियेचा लाभ मिळेल. बँकांना दावे लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, आणि ग्राहकांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढेल. याशिवाय, बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर क्लेम फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी उपलब्ध करावी लागेल, तसेच ऑनलाइन दावे सादर करण्याची आणि त्यांचा मागोवा घेण्याची सुविधा द्यावी लागेल.
RBI ने या मसुद्यावर २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत जनतेच्या सूचना मागवल्या आहेत. हे नियम लागू झाल्यास मृत खातेदारांच्या वारसांना होणारा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होईल, आणि बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि ग्राहककेंद्रित बनेल.
