मुंबईत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम! हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, समिती नेमणार कोण?

Dadar Kabutarkhana News: मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि डॉ. अरिफ यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी 8 ऑगस्ट 2025 कबुतरखान्यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका BMC यांना दिले. ही समिती कबुतरांच्या खाद्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांचा आढावा घेईल आणि यावर आधारित अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत तो “सुखावणारा आणि सर्वांसाठी बंधनकारक” असल्याचे म्हटले आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि समिती नेमण्याचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसांमुळे श्वसनाचे आजार, जसे की हायपरसेन्सिटिव्हिटी न्यूमोनिटिस आणि क्रिप्टोकोकोसिस, यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात. “नागरिकांचे आरोग्य सर्वात महत्त्वाचे आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने स्वतःहून कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले नसल्याचे स्पष्ट केले, परंतु BMC च्या बंदीवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

कबुतरखान्यांवरील बंदी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणे हा एकमेव मार्ग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. ही समिती BMC च्या निर्णयाची वैज्ञानिक पडताळणी करेल आणि त्यानुसार योग्य उपाययोजना सुचवेल. समितीच्या अहवालानंतर, जर BMC चा निर्णय योग्य ठरला, तर प्राणी कल्याण मंडळासारख्या संस्थांच्या मदतीने कबुतरांसाठी पर्यायी व्यवस्था शोधली जाईल. याबाबत पुढील सुनावणी बुधवारी 13 ऑगस्ट 2025 होणार असून, राज्याचे महाधिवक्ता आणि याचिकाकर्त्यांनी तज्ज्ञांची नावे सुचवावीत, असे न्यायालयाने निर्देशित केले आहे.

मनीषा कायंदे यांची प्रतिक्रिया

शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले, “मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सुखावणारा आहे आणि सर्व नागरिकांसाठी बंधनकारक आहे. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे गंभीर आजार होतात, याची वैज्ञानिक पुरावे आहेत. हा विषय भावनिक न राहता वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय दृष्टिकोनातून हाताळला पाहिजे.” कायंदे यांनी यापूर्वी 3 जुलै 2025 रोजी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करत कबुतरखान्यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांवर कारवाईची मागणी केली होती.

कबुतरखान्यांवरील बंदीची पार्श्वभूमी

मुंबईत एकूण 51 कबुतरखाने असून, यापैकी दादर येथील कबुतरखाना हा ग्रेड II हेरिटेज स्थळ आहे. BMC ने 3 ऑगस्ट 2025 रोजी दादर कबुतरखान्याला ताडपत्रीने झाकले आणि शहरभरात कबुतरांना खाद्य देणाऱ्या 142 व्यक्तींवर 68,700 रुपये दंड आकारला. यामुळे काही समुदायांनी, विशेषतः जैन आणि गुजराती समाजाने, निषेध व्यक्त केला आणि दादर येथील ताडपत्री फाडण्याची घटना घडली.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केलेली “दिवसातून एक तास कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी” देण्याची विनंती फेटाळली आणि त्यांना BMC कडे याबाबत निवेदन सादर करण्यास सांगितले. BMC चे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी स्पष्ट केले की, कबुतरांना खाद्य देण्यावरील बंदी आणि कबुतरखाने बंद करण्याची कारवाई कायम आहे.