Sarkari jamin atikraman: महाराष्ट्र सरकारने 2011 पूर्वीच्या सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे 30 लाख अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना मोफत मालकी हक्क दिले जाणार असून, उर्वरित अतिक्रमणांसाठी बाजारमूल्याच्या आधारावर दंड आकारून नियमितीकरण केले जाईल. या निर्णयाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हा निर्णय 2018 मध्ये घेण्यात आला होता; परंतु त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. आता सरकारने याला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गायरान, वनजमिनी, झुडपी जंगले आणि इतर सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. याचा थेट फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्यासाठी होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेशी जोडणी
हा निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या 30 लाख घरांच्या उद्दिष्टाशी जोडला गेला आहे. या योजनेसाठी मालकीची जमीन असणे बंधनकारक आहे. अतिक्रमणे नियमित झाल्याने अतिक्रमणधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळेल, ज्यामुळे त्यांना नव्याने घरे बांधणे शक्य होईल. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका
1996 पूर्वीच्या गायरान आणि झुडपी जंगलांवरील बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. मात्र, राज्य सरकारने 2011 पर्यंतच्या अतिक्रमणांना संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे अधिकाधिक अतिक्रमणधारकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमण नियमितीकरणाची प्रक्रिया
सरकारने अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी स्पष्ट कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे:
- ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांची भूमिका: ग्रामीण भागात ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांची यादी तयार करण्याचे किंवा विद्यमान यादीचे पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- अर्ज प्रक्रिया: अतिक्रमणधारकांना नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर करण्यास सांगितले जाईल. हे अर्ज पंचायत समिती स्तरावर तपासले जातील.
- समितीची मंजुरी: पंचायत समितीने पात्र ठरलेले अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे पाठवले जातील. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती अंतिम मंजुरी देईल.
- पट्टेवाटप: पात्र अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे पट्टे वाटप केले जातील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फायदा
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल मिळेल. यामुळे स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास सुलभ होईल. तसेच, ग्रामीण आणि मध्यम व छोट्या शहरांतील खाजगी जमिनींवरील अतिक्रमणांसाठीही कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळतील.
हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, सरकारच्या या पावलामुळे अनेक कुटुंबांना स्वतःच्या घराचा आणि जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
