Operation Sindoor: परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी राज्यसभेत ठामपणे सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामात कोणत्याही तृतीय पक्षाचा हस्तक्षेप नव्हता. युद्धविरामाचा निर्णय व्यापाराच्या धमक्यांशी जोडलेला नसून, तो भारत-पाकिस्तान यांच्यातील थेट संवादातून घेतला गेला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 22 एप्रिल ते 16 जून 2025 या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात कोणताही फोन कॉल झाला नाही, असेही जयशंकर यांनी नमूद केले.
राज्यसभेत ऑपरेशन सिंदूरवरील विशेष चर्चेत बोलताना जयशंकर यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले. विरोधकांनी ट्रम्प यांनी युद्धविरामात मध्यस्थी केल्याचा आणि व्यापाराच्या धमकीचा वापर केल्याचा दावा केला होता. “हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध केवळ द्विपक्षीय मार्गाने हाताळले जातील,” असे जयशंकर यांनी ठणकावले. त्यांनी भारताचे दहशतवादाविरोधातील कठोर धोरण अधोरेखित करत सांगितले की, “सीमेपलीकडील दहशतवाद भारत कधीच सहन करणार नाही. ऑपरेशन सिंदूर हा पाकिस्तानच्या हल्ल्याला दिलेला प्रत्युत्तर होता, आणि भविष्यातही असे हल्ले झाल्यास भारत असाच प्रतिसाद देईल”.
22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने सर्व मर्यादा ओलांडल्या, असे जयशंकर यांनी सांगितले. या हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, आणि द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ने याची जबाबदारी स्वीकारली होती. TRF ही पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तय्यबा (LeT) ची प्यादी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “पाकिस्तानला या हल्ल्याची जबाबदारी आणि न्यायाच्या कसोटीला सामोरे जावे लागेल,” असे जयशंकर म्हणाले. त्यांनी “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही” असे सांगत इंडस वॉटर ट्रीटी (1960) निलंबित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे समर्थन केले. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हा करार शांतता खरेदी करण्यासाठी नव्हे, तर तुष्टीकरणासाठी केला होता, आणि मोदी सरकारने ही चूक सुधारल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ऑपरेशन सिंदूर 7 मे 2025 रोजी पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात सुरू झाले होते. यामध्ये भारताने पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. 10 मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी संचालकांनी (DGMO) युद्धविरामाचा करार केला. “पाकिस्तानने DGMO चॅनेलद्वारे युद्धविरामाची विनंती केली, आणि भारताने ती स्वीकारली,” असे जयशंकर यांनी सांगितले. युद्धविराम हा भारताच्या लष्करी दबावामुळे आणि थेट संवादामुळे शक्य झाला, यावर त्यांनी भर दिला.
