नवी दिल्ली (बातमीवाला): केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या निर्मितीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. हा आयोग आपल्या शिफारशी स्थापनेपासून अवघ्या १८ महिन्यांत सादर करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना थेट फायदा होईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला. यापूर्वी जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, मात्र आता त्याच्या संदर्भ अटींना अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. हा आयोग एक तात्पुरती संस्था म्हणून कार्यरत राहील आणि त्यात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य तसेच एक सदस्य-सचिव यांची नियुक्ती होईल.
आयोगाला आपल्या शिफारशींच्या मध्यभागी अंतरिम अहवाल सादर करण्याची मुभा असेल. सामान्यतः दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगांच्या शिफारशी लागू होतात. त्यानुसार आठव्या आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वेतन आयोगांचे मुख्य काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारचे, निवृत्तीनंतरच्या सुविधांचे आणि सेवा अटींचे सखोल परीक्षण करणे हे असते. त्यानंतर ते सुधारणांसाठी ठोस शिफारशी करतात. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०१६ मध्ये लागू झाल्या होत्या, त्यामुळे आता आठव्या आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
हा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी स्वागतार्ह मानला असून, लवकरात लवकर आयोगाची रचना पूर्ण होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
